फिर शुरू हो सकती है हरियाणा रोडवेज की हड़ताल, कर्मचारियों ने दी चेतावनी
( सुरेन्द्र गिल ): 720 निजी बसों को परमिट दिए जाने के विरोध में पिछले 18 दिन से चली आ रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल हाई कोर्ट के दखल के बाद आज समाप्त हो गई। गोहाना बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों व अन्य विभागों के कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और काम पर पहुंचे। वहीं रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने से बस स्टैंड पर पहले की तरह आवागमन शुरू हो गया। जिससे बसों में सफर करने वाले यात्री भी खुश नजर आए। वहीं दूसरी ओर हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 720 निजी बसों के परमिट को रद नहीं किया तो वो फिर से दोबारा हड़ताल करने पर मजबूर होंगे।
कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल के दौरान प्रदेश भर के विभिन संगठनों ने निजीकरण के मुद्दे को लेकर एकजुटता दिखाई है, वह काबिले तारीफ है। अब भी उनकी मांग ज्यों की त्यों है, सरकार के खिलाफ निजीकरण के विरोध में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार रोडवेज का निजीकरण करना चाहती है, जोकि प्रदेश के हित में नहीं है। हम रोडवेज को निजी करण से बचाने के लिए पिछले 18 दिन से हड़ताल करते आ रहे थे। अब तालमेल कमेटी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
( सुरेन्द्र गिल ): 720 निजी बसों को परमिट दिए जाने के विरोध में पिछले 18 दिन से चली आ रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल हाई कोर्ट के दखल के बाद आज समाप्त हो गई। गोहाना बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों व अन्य विभागों के कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और काम पर पहुंचे। वहीं रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने से बस स्टैंड पर पहले की तरह आवागमन शुरू हो गया। जिससे बसों में सफर करने वाले यात्री भी खुश नजर आए। वहीं दूसरी ओर हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 720 निजी बसों के परमिट को रद नहीं किया तो वो फिर से दोबारा हड़ताल करने पर मजबूर होंगे।
कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल के दौरान प्रदेश भर के विभिन संगठनों ने निजीकरण के मुद्दे को लेकर एकजुटता दिखाई है, वह काबिले तारीफ है। अब भी उनकी मांग ज्यों की त्यों है, सरकार के खिलाफ निजीकरण के विरोध में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार रोडवेज का निजीकरण करना चाहती है, जोकि प्रदेश के हित में नहीं है। हम रोडवेज को निजी करण से बचाने के लिए पिछले 18 दिन से हड़ताल करते आ रहे थे। अब तालमेल कमेटी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।