भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) सन 28 जनवरी 2009 में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका गठन भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत किया गया। भारत के प्रत्येक निवासियों को प्रारंभिक चरण में पहचान प्रदान करने एवं प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाऐं उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था
पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। पासपाेर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदनकर्ता को पता और पहचान के प्रमाण के तौर पर सिर्फ एक आधार नंबर ही देना होगा। इससे आपको सिर्फ 10 दिनों में पासपोर्ट मिल जाएगा और पुलिस सत्यापन बाद की तारीख में किया जाएगा। आवेदनकर्ता को 3 दिनों के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और अन्य 7 दिनों के अंदर पासपोर्ट की प्रोसेसिंग होकर उनके घर पर पहुंच जाएगा।
2) सिर्फ आधार से खुल जाएगा बैंक अकाउंट
नया बैंक खाता खुलवाने के लिए अब जरूरत है तो एक आधार कार्ड की। बैंक में अाधार कार्ड का नंबर दीजिए और अापका बैंक अकाउंट खुल जाएगा।
3) डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार जरूरी
पीएम नरेंद्र मोदी ने पेंशनभोगियों के लिए आधार पर केंद्रित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लॉन्च किया। पेंशन लाभ के लिए अब पेंशनभोगियों का खुद से मौजूद होना जरूरी नहीं है। पेंशनभोगी का विवरण आधार का इस्तेमाल करके हासिल किया जाएगा।
4) मासिक पेंशन
पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए भी अपने-अपने विभागों में आधार नंबर रजिस्टर कराना होगा। इससे उन्हें अासानी से मासिक पेंशन मिल सकेगी।
5) आधार नंबर के जरिए निवेश
आधार स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। म्युचुअल फंड स्कीम में निवेशकों की संख्या बढ़ाने के लिए म्युचुअल फंड हाउस ने आधार नंबर सेवा शुरू की है जिसमें निवेशक केवल अपने आधार नंबर के जरिए म्युचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे। आधार नंबर के जरिए निवेशक केवाईसी न होने पर भी सीधे ऑनलाइन म्युचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे।
6) बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा प्रविडेंट फंड
पीएफ का पैसा उन खाताधारकों को ही आवंटित किया जाएगा जिन्होंने कर्मचारी संचय निधि संगठन में अपना आधार नंबर रजिस्टर करवा रखा है। पीएफ खाते के ऑनलाइन निपटान के लिए खाते का सत्यापन आधार डेटाबेस के जरिए किया जाएगा। ऐसे में पीएफ खाते को आधार नंबर के साथ जोडऩा जरूरी है।
7) डिजिटल लॉकर के लिए आधार जरूरी
अपने जरूरी दस्तावेज के लिए सरकार ने डिजीटल लॉकर लांच कर दिया है, जहां आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इस सुविधा की खास बात ये है कि एक बार लॉकर में अपने दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको कहीं भी अपने सर्टिफिकेट की मूल कॉपी देने की जरूरत नहीं होगा। इसके लिए आपके डिजीटल लॉकर का लिंक ही काफी होगा।
8) एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर
गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए भी अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड है तो आपको कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिल जाती है। 12 अंकों वाले व्यक्तिगत आईडी नंबर का इस्तेमाल बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी सीधे तौर पर ट्रांसफर करवाने के लिए भी किया जा सकता है।
9) वोटर कार्ड से जोड़ा जाएगा आधार नंबर
राष्ट्रीय निर्वाचन नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल भी मतदाता सूची डाटाबेस में शामिल किया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति का नाम दो जगह के मतदाता सूची में नहीं रहे। इससे फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी एवं मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।
10) जनधन योजना
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के लिए आधार कार्ड ही पर्याप्त है। मोदी सरकार ने 28 अगस्त, 2014 को इस याेजना काे लॉन्च किया था। इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलना है।
आधार अधिनियम-2016 के प्रमुख बिंदु
• इसमें यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों लाभ और सबसिडी के वितरण के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं.
• अधिनियम के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, अकुशल और असंगठित कामगारों को आधार नंबर जारी करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे.
• इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जिसमें चेयरपर्सन (पूर्णकालिक या अस्थायी) और दो सदस्य (अस्थायी) होंगे.
• सबसिडी और लाभ के स्थानांतरण में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निशुल्क है।
मुख्यालय- तीसरा तल, टावर - II, जीवन भारती भवन,
कनाट सर्कस, नई दिल्ली, 110001
आधार कार्ड, जानें इसके 10 फायदे
1) 10 दिनों में मिलेगा पासपोर्टपासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। पासपाेर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदनकर्ता को पता और पहचान के प्रमाण के तौर पर सिर्फ एक आधार नंबर ही देना होगा। इससे आपको सिर्फ 10 दिनों में पासपोर्ट मिल जाएगा और पुलिस सत्यापन बाद की तारीख में किया जाएगा। आवेदनकर्ता को 3 दिनों के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और अन्य 7 दिनों के अंदर पासपोर्ट की प्रोसेसिंग होकर उनके घर पर पहुंच जाएगा।
2) सिर्फ आधार से खुल जाएगा बैंक अकाउंट
नया बैंक खाता खुलवाने के लिए अब जरूरत है तो एक आधार कार्ड की। बैंक में अाधार कार्ड का नंबर दीजिए और अापका बैंक अकाउंट खुल जाएगा।
3) डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार जरूरी
पीएम नरेंद्र मोदी ने पेंशनभोगियों के लिए आधार पर केंद्रित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लॉन्च किया। पेंशन लाभ के लिए अब पेंशनभोगियों का खुद से मौजूद होना जरूरी नहीं है। पेंशनभोगी का विवरण आधार का इस्तेमाल करके हासिल किया जाएगा।
4) मासिक पेंशन
पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए भी अपने-अपने विभागों में आधार नंबर रजिस्टर कराना होगा। इससे उन्हें अासानी से मासिक पेंशन मिल सकेगी।
5) आधार नंबर के जरिए निवेश
आधार स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। म्युचुअल फंड स्कीम में निवेशकों की संख्या बढ़ाने के लिए म्युचुअल फंड हाउस ने आधार नंबर सेवा शुरू की है जिसमें निवेशक केवल अपने आधार नंबर के जरिए म्युचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे। आधार नंबर के जरिए निवेशक केवाईसी न होने पर भी सीधे ऑनलाइन म्युचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे।
6) बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा प्रविडेंट फंड
पीएफ का पैसा उन खाताधारकों को ही आवंटित किया जाएगा जिन्होंने कर्मचारी संचय निधि संगठन में अपना आधार नंबर रजिस्टर करवा रखा है। पीएफ खाते के ऑनलाइन निपटान के लिए खाते का सत्यापन आधार डेटाबेस के जरिए किया जाएगा। ऐसे में पीएफ खाते को आधार नंबर के साथ जोडऩा जरूरी है।
7) डिजिटल लॉकर के लिए आधार जरूरी
अपने जरूरी दस्तावेज के लिए सरकार ने डिजीटल लॉकर लांच कर दिया है, जहां आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इस सुविधा की खास बात ये है कि एक बार लॉकर में अपने दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको कहीं भी अपने सर्टिफिकेट की मूल कॉपी देने की जरूरत नहीं होगा। इसके लिए आपके डिजीटल लॉकर का लिंक ही काफी होगा।
8) एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर
गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए भी अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड है तो आपको कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिल जाती है। 12 अंकों वाले व्यक्तिगत आईडी नंबर का इस्तेमाल बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी सीधे तौर पर ट्रांसफर करवाने के लिए भी किया जा सकता है।
9) वोटर कार्ड से जोड़ा जाएगा आधार नंबर
राष्ट्रीय निर्वाचन नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल भी मतदाता सूची डाटाबेस में शामिल किया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति का नाम दो जगह के मतदाता सूची में नहीं रहे। इससे फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी एवं मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।
10) जनधन योजना
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के लिए आधार कार्ड ही पर्याप्त है। मोदी सरकार ने 28 अगस्त, 2014 को इस याेजना काे लॉन्च किया था। इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलना है।
आधार अधिनियम-2016 के प्रमुख बिंदु
• इसमें यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों लाभ और सबसिडी के वितरण के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं.
• अधिनियम के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, अकुशल और असंगठित कामगारों को आधार नंबर जारी करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे.
• इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जिसमें चेयरपर्सन (पूर्णकालिक या अस्थायी) और दो सदस्य (अस्थायी) होंगे.
• सबसिडी और लाभ के स्थानांतरण में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निशुल्क है।
मुख्यालय- तीसरा तल, टावर - II, जीवन भारती भवन,
कनाट सर्कस, नई दिल्ली, 110001
आधार का इतिहास :-
23 May 2001 : वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपे गए राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए पहचान पत्र की सिफारिश की गई थी |वर्ष 2001 में L K Advani की अध्यक्षता वाले एक मंत्रीीय समूह ने आईडी कार्ड की सिफारिश को मंजूरी दे दी थी | रिपोर्ट में कहा गया था कि “multi-purpose National Identity Card” परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी |
28 January 2009 : UIDAI (Unique Identification Authority of India) की स्थापना की गई |
23 June 2009 : आधार परियोजना का नेतृत्व करने के लिए Infosys के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया गया | वह अब UIDAI के अध्यक्ष हैं |
2010 : UIDAI’s Logo का अनावरण किया गया साथ ही देश भर में नामांकन अभियान शुरू किया गया |
29 September 2010 : पहला UID नंबर नंदुरबार, महाराष्ट्र के निवासी को जारी किया गया |
20 November 2012 : आधार पर Legislative और राज्य की चिंताओं से यह सर्वोच्च न्यायालय (SC) पहुंचा न्यायालय ने National Identification Authority of India Bill, 2010 के खिलाफ बहस का हवाला किया |
23 September 2013 : सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा है कि केंद्र आधार कार्ड से वंचित नागरिकों को सरकारी लाभों देने से इनकार नहीं कर सकता है | न्यायालय ने पुष्टि की कि आधार स्वैच्छिक है अनिवार्य नहीं |
1 July 2014 : 1 जुलाई को, नीलेकणी ने प्रधान मंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर उन्हें UIDAI के लाभों से अवगत कराया | हालांकि BJP ने पूर्व में UIDAI का विरोध किया था और पूरे कार्यक्रम को खत्म करने की इच्छा व्यक्त की थी |
5 July 2014 : प्रधान मंत्री मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार इस project को बरकरार रखेगी और परियोजना को Passport के साथ जोड़ने के लिए अधिकारियों से बात करेगी |
11 March 2016 : आधार विधेयक, 2016 को लोकसभा में पारित किया गया | राज्यसभा ने गोपनीयता के मुद्दों पर कुछ सिफारिशों के साथ इसे वापस भेज दिया |हालांकि, Bill एक Money Bill है, परिणामस्वरूप, सिफारिशों को लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया|और आधार अधिनियम, 2016 लागू हो गया |
15 September 2016 : सरकार ने घोषणा की कि government subsidies और लाभों का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा |
4 October 2016 : रसोई गैस (LPG) subsidy का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है | नागरिकों को UIDप्राप्त करने के लिए दो माह का समय दिया गया है |
December 2016 : आधार नामांकन में लगभग सभी भारतीय शामिल हो गए | सार्वजनिक क्षेत्र में आधार प्रति वर्ष 40अरब डॉलर की सब्सिडी वितरित करने में मदद करता है | लगभग 300 million bio metric entries नागरिकों के बैंक खातों से जोड़ी गई हैं, जिससे उन्हें सीधे भुगतान किया जा सकता है |
January 2017 : सरकार ने 30 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया जिसमें स्कूली बच्चों के लिए free mid-day meals और विकलांग लोगों के लिए welfare programs शामिल हैं |
7 February 2017 : सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र को सभी आधार को मोबाइल नंबरों से जोड़ने का निर्देश दिया |
27 March 2017 : सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने दोहराया है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है |
आधार कार्ड की आवश्यकता और उपयोग
आधार कार्ड अब सभी चीजों के लिए जरूरी होता जा रहा है। पहचान के लिए हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता हैं। आधार कार्ड के महत्व को बढाते हुए भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं जिसमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और इस्तमाल नहीं कर सकता है, जबकि राशनकार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह कि गड़बड़ियाँ हुई है और होती रहती है।
- पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
- जनधन खाता खोलने के लिये
- एलपीजी की सबसीडी पाने के लिये
- ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए
- परीक्षाओं में बैठने के लिये (जैसे आईआईटी जेईई के लिये)
- बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिये
- डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) के लिए आधार जरूरी
- बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा प्रविडेंट फंड
- डिजिटल लॉकर के लिए आधार जरूरी
- सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है।
- छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आधार कार्ड के जरिए ही उनके बैंक में जमा करवाई जाएगी।
- सिम कार्ड खरीदने के लिये
- आयकर रिटर्न