जमीन की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने ई-भूमि योजना को शुरू किया गया है | इस योजना के चलते विकास परियोजनाओं में लिए जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश है | इस योजना के तहत ग्रामीण अपनी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए और जमीन बेचने के लिए पंजीकरण करवा सकते है | जानकारी के मुताबिक, यह योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा राज्य के लिए कई विकास कार्य स्वीकार किये गए है लेकिन यह कार्यो को शुरू करने के लिए जमीन कि उपलब्धता नहीं होने के करण कार्यो कि शुरुआत नहीं की गई है | इस योजना के जरिये सरकार को यह भी पता चलेगा कि किस गांव में कितनी जमीन विकास कार्य के लिए उपलब्ध है | इस योजना में कार्यक्रम के अंतर्गत किसान अपनी जमीन को मनमर्जी के रेटों पर बेच सकेंगे |
जींद में एक बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों बताया कि जींद को ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाना है, जिसके लिए शहर के आसपास गांवों में 25 एकड़ जमीन तलाशने का काम शुरू हो चुका है | साथ ही, बधाना गांव में बागवानी विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनाने के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देश दिए है | जानकरी के अनुसार , बधाना गांव कि ग्राम पंचायत बागवानी विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर या फिर पोलीटेक्नीकल कालेज बनवाने के लिए 100 एकड़ भूमि देने के लिए तैयार है |