10 April 2018
8 दिन पहले हुए दलित संगठनों के भारत बंद के जवाब में मंगलवार को आरक्षण के विरोध में भारत बंद की अपील का हरियाणा में मिला जुला असर है। कुछ शहरों में दुकानें बंद है तो कुछ जगह दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि किसी बड़े संगठन ने बंद का ऐलान नहीं किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3 अप्रैल से ही इसकी कॉल चल रही है। इसे देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को एहतियाती कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। पहला मौका जब सोशल मीडिया की अपील पर भारत बंद...
8 दिन पहले हुए दलित संगठनों के भारत बंद के जवाब में मंगलवार को आरक्षण के विरोध में भारत बंद की अपील का हरियाणा में मिला जुला असर है। कुछ शहरों में दुकानें बंद है तो कुछ जगह दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि किसी बड़े संगठन ने बंद का ऐलान नहीं किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3 अप्रैल से ही इसकी कॉल चल रही है। इसे देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को एहतियाती कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। पहला मौका जब सोशल मीडिया की अपील पर भारत बंद...
यह पहला मौका है, जब सिर्फ सोशल मीडिया की कॉल पर भारत बंद की आशंका पैदा हुई है।
- 2 अप्रैल के दलितों के बंद में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और 17 लोगों की मौतों को ध्यान में रखकर इस बार गृह मंत्रालय कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।
- गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि कहीं भी हिंसा या अप्रिय घटना हुई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- पिछली बार हिंसा का केंद्र रहे मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड जिले में कर्फ्यू लगाया है। स्कूल-कॉलेज, दफ्तर बंद रहेंगे। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है।
- 2 अप्रैल के दलितों के बंद में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और 17 लोगों की मौतों को ध्यान में रखकर इस बार गृह मंत्रालय कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।
- गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि कहीं भी हिंसा या अप्रिय घटना हुई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- पिछली बार हिंसा का केंद्र रहे मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड जिले में कर्फ्यू लगाया है। स्कूल-कॉलेज, दफ्तर बंद रहेंगे। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है।
आदेशः जरूरत पड़े तो धारा 144 लगाएं, प्रदेश में प्रशासन सतर्क
- गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारत बंद के आह्वान को देखते हुए राज्यों को पर्याप्त इंतजाम करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
- जरूरत पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर धारा 144 भी लगाई जा सकती है। राज्य जरूरत के अनुसार गश्त बढ़ाएं, ताकि जानमाल का नुकसान रोका जा सके।
- वहीं, हरियाणा में भी किसी संगठन ने बंद की कॉल नहीं दी है, बावजूद इसके प्रशासन सतर्क है।
- गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारत बंद के आह्वान को देखते हुए राज्यों को पर्याप्त इंतजाम करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
- जरूरत पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर धारा 144 भी लगाई जा सकती है। राज्य जरूरत के अनुसार गश्त बढ़ाएं, ताकि जानमाल का नुकसान रोका जा सके।
- वहीं, हरियाणा में भी किसी संगठन ने बंद की कॉल नहीं दी है, बावजूद इसके प्रशासन सतर्क है।